राजस्थान के अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की लोकप्रिय दरगाह पर विवाद जारी है. हिन्दू संगठन द्वारा सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर यह दावा किया गया कि अजमेर दरगाह पहले शिव मंदिर थी. इसको लेकर अब राजस्थान का सियासी पारा भी हाई है. इसी बीच कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बयान आया है. उन्होंने धार्मिक स्थलों को लेकर लगातार हो रहे ऐसे दावों को गलत माना है.
सचिन पायलट ने बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के फायदे की बातें करने के बजाय उन्हें धर्म में उलझाया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान रोजगार और महंगाई के मुद्दे से भटकाया जा सके.
'वेवजह तनाव पैदा करने वाले मुद्दों को उठाया जा रहा'
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीक में कहा, "साल 1991 में सरकार ने सर्वसम्मति से एक कानून पारित किया था कि देश की आजादी के बाद सभी धार्मिक स्थलों को यथावत रखा जाएगा, लेकिन निचली अदालतों में लगातार ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो लोगों में बेवजह तनाव पैदा कर रहे हैं. चाहे वह संभल का मसला हो या अजमेर का, देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि जनता का ध्यान किसान, महंगाई और बेरोजगारी से हटा कर इन मुद्दों पर ही रखा जाए."
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम ने आगे कहा, "ऐसे मुद्दों से तनाव पैदा होता है. संभल में इसी वजह से निर्दोष लोगों की मौत हुई. इसके लिए कोई तो जिम्मेदारी है. इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों से जनता को परहेज करना पड़ेगा. जो ताकतें लोगों को बांटना चाहती हैं, उनसे दूरी बनानी होगी."
'राहुल-प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोका गया'
कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि वह संभल में पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया. वहां पर तनाव का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है.
उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की राजनीति ध्रुवीकरण पर टिकी हुई है. ये धीमी आंच पर हमेशा कुछ न कुछ सुलगाने की कोशिश करते रहते हैं. आप अगर पूरे देश में यह मुहिम छेड़ दें कि हमें हर घर-मकान, मंदिर और पूजा स्थलों को खोदना है, यह देखना है कि नीचे से क्या निकलता है, तो इसका कोई अंत नहीं है. हमारा देश बहुत पुराना है, जमीन से कुछ न कुछ तो निकलेगा ही.
'किसानों के मुद्दे पर ध्यान दे बीजेपी सरकार'- सचिन पायलट
सचिन पायलट ने कहा, "...इसलिए देश की संसद ने 1991 में यह कानून पारित कर दिया था कि आजादी से पहले देश जिस स्थिति में था, आजादी के बाद यथावत रहेगा. फिर ऐसी क्या वजह आ गई है कि रोजगार, महंगाई और किसानों पर ध्यान देने के बजाय हम जमीनें खोद रहे हैं? आज हजारों-लाखों की तादाद में किसान देश की राजधानी में धरना देने के लिए पहुंच रहे हैं और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग रख रहे हैं. सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए और इसको लेकर संसद में भी सार्थक चर्चा होनी चाहिए."
'यह देश सबका है'
कांग्रेस नेता का कहना है, "यह लोगों के अंदर जो तकरार पैदा करने की ठानी गई है, इसे मैं गलत मानता हूं. यह देश सबका है. संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है और यही हमारे देश की खूबसूरती है. इसके खूबसूरती को ठेस पहुंचाने से हमारे देश का नुकसान हो रहा है."
